price of soybeans महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी, विशेषतः सोयाबीन उत्पादकांसाठी, एक महत्त्वपूर्ण आणि आनंददायी बातमी समोर आली आहे. या बातमीमुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलण्याची शक्यता आहे.
कारण येत्या काळात सोयाबीनच्या दरामध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे शासनाने या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याचा विचार केला आहे. आज आपण या निर्णयाची सविस्तर माहिती जाणून घेऊ आणि त्याचे सोयाबीन बाजारावर होणारे संभाव्य परिणाम समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.
महाराष्ट्र राज्य हे सोयाबीन उत्पादनाचे एक प्रमुख केंद्र आहे. इथे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. सोयाबीन हे राज्यातील एक महत्त्वाचे नगदी पीक म्हणून ओळखले जाते. मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. वास्तविक, देशाच्या एकूण सोयाबीन उत्पादनापैकी सुमारे 40 टक्के वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे. याशिवाय, मध्य प्रदेश राज्यात देखील सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले जाते.
मागील हंगामात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. सरासरीपेक्षा कमी पावसामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. याचबरोबर, बाजारात योग्य दर न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक शेतकऱ्यांना या काळात मोठा आर्थिक फटका बसला. अशा परिस्थितीत, शासनाने नुकताच घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो. price of soybeans
सध्या, देशात कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेल या खाद्यतेलांच्या आयातीवर 5.5% आयात शुल्क लागू आहे, तर रिफाइंड तेलावर 13.75% आयात शुल्क आकारले जाते. मात्र, बाजार तज्ज्ञ आणि प्रक्रिया उद्योगातील जाणकारांच्या मते, सध्या खाद्यतेलाच्या आयातीवर अत्यंत कमी शुल्क आकारले जात असल्याने, मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेलाची आयात होत आहे. याचा थेट परिणाम देशांतर्गत तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांवर होत असून, त्यांच्या मालाला बाजारात अपेक्षित भाव मिळत नाही.
या परिस्थितीमुळे, शेतकरी वर्गातून खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. भारतात गेल्या काही महिन्यांपासून खाद्यतेल आयातीचा ओघ सातत्याने सुरू असल्याने, भुईमूग आणि सोयाबीन सारख्या स्थानिक पिकांना बाजारात योग्य दर मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर, कृषी मंत्रालयाने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याची सूचना दिली आहे.
कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आयातित खाद्यतेलाच्या किमती देशांतर्गत तेलबिया पिकांपासून प्रक्रिया केलेल्या खाद्यतेलाच्या किमतीपेक्षा अधिक असाव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे स्थानिक शेतकऱ्यांचे हित जपणे आणि देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. price of soybeans
जर सरकारने हा निर्णय अंमलात आणला आणि आयात शुल्कात वाढ केली, तर त्याचा सकारात्मक प्रभाव तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांवर पडेल. यामुळे सोयाबीन, भुईमूग यासारख्या पिकांच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही बातमी विशेषतः महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आशादायक आहे.
सोयाबीन हे फक्त एक महत्त्वाचे तेलबिया पीक नाही, तर त्याचे अन्य अनेक उपयोग आहेत. सोयाबीनपासून तयार होणारे पदार्थ आणि उत्पादने अनेक उद्योगांमध्ये वापरली जातात. उदाहरणार्थ, अन्न प्रक्रिया उद्योग, पशुखाद्य उद्योग, औषध निर्मिती उद्योग इत्यादी. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादनात वाढ झाल्यास त्याचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो.
खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केल्यास त्याचे काही दूरगामी परिणाम देखील होऊ शकतात. सर्वप्रथम, देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनाला चालना मिळेल. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळाल्यास ते अधिक क्षेत्र सोयाबीन लागवडीखाली आणण्यास प्रोत्साहित होतील. यामुळे देशाची खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.
दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावरील ताण कमी होईल. सध्या भारत मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेलाची आयात करतो, ज्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्स खर्च होतात. स्थानिक उत्पादन वाढल्यास ही रक्कम देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत राहील, जी शेतकरी आणि संबंधित उद्योगांच्या विकासासाठी वापरली जाऊ शकते.
तिसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे देशाच्या अन्नसुरक्षेला बळकटी मिळेल. जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे कधीकधी आयातीत तेलाच्या किमती वाढू शकतात किंवा पुरवठा खंडित होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, स्वदेशी उत्पादन मजबूत असल्यास देशाला त्याचा फायदा होईल.
मात्र, या निर्णयाचे काही नकारात्मक परिणाम देखील होऊ शकतात. खाद्यतेल आयातीवरील शुल्कात वाढ केल्यास, काही काळासाठी का होईना, ग्राहकांना महागडे तेल विकत घ्यावे लागू शकते. त्यामुळे सरकारला या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सावधगिरी बाळगावी लागेल. तसेच, आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचे पालन करण्याची काळजी घ्यावी लागेल.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही बातमी निश्चितच आशादायक आहे. मात्र, केवळ आयात शुल्क वाढवून समस्या सुटणार नाही. शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, सिंचन सुविधा यांची गरज आहे. त्याचबरोबर, कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे या गोष्टींवर देखील लक्ष देणे आवश्यक आहे.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि बाजारातील अस्थिर परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आणि त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम काय होतात, हे येत्या काळात दिसून येईल.
असे म्हणता येईल की, खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय हा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल.