Crop Insurance Lists महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजना ही एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधार देणारी योजना ठरत आहे. विशेषतः यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील अनेक भागांत पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत ही योजना शेतकऱ्यांसाठी संकटकाळात दिलासा देणारी ठरत आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
या योजनेंतर्गत २१ दिवसांहून अधिक कालावधीसाठी पावसाचा खंड पडल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे विमा कंपन्यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, २१ दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्यानंतर एकूण नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम अग्रिम म्हणून देण्यास त्या तयार झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळणार असून, त्यांना पुढील हंगामाची तयारी करण्यास याचा फायदा होणार आहे.
लाभार्थी आणि निधीची तरतूद
या योजनेचा लाभ राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील सुमारे २७ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यासाठी शासनाने १ हजार ३५२ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. विशेषतः ज्या भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तेथील शेतकऱ्यांना या निधीमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. Crop Insurance Lists
नुकसानीचे सर्वेक्षण आणि प्रशासकीय पातळीवरील प्रयत्न
राज्यातील २८ जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या खंडामुळे पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट नोंदवली गेली. या गंभीर परिस्थितीचे कृषी विभागाने सविस्तर सर्वेक्षण केले असून, त्या आधारे मदतीचे वितरण केले जात आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप विमा कंपन्यांनी निर्णय घेतलेला नाही, तेथे राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. राज्याचे कृषी सचिव स्वतः विमा कंपन्यांशी संवाद साधत आहेत.
विमा कंपन्यांची भूमिका
बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सातारा, परभणी, नागपूर, कोल्हापूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली, बुलडाणा, नंदुरबार, धुळे आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्या अग्रिम रक्कम देण्यास तयार झाल्या आहेत.
काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही, तर काही ठिकाणी अंशतः आक्षेप घेतले आहेत. चंद्रपूर, नांदेड, लातूर व हिंगोली या जिल्ह्यांबाबत मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. Crop Insurance Lists
अपील प्रक्रिया
बुलढाणा, बीड व वाशिम या तीन जिल्ह्यांमध्ये नुकसान भरपाईबाबत अपील दाखल करण्यात आले होते. यापैकी बुलढाणा व बीड जिल्ह्यातील अधिसूचना मान्य करण्यात आली असून विमा कंपन्यांनी अग्रिम रक्कम देण्यास मान्यता दिली आहे. वाशिम जिल्ह्याबाबत मात्र अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. विमा कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणा यांच्यातील समन्वय वाढवणे, नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, आणि विलंब टाळणे या बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची गरज भासत आहे:
- पावसाच्या खंडाची मर्यादा कमी करणे
- विविध पिकांसाठी वेगवेगळी मापदंडे निश्चित करणे
- नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवणे
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसानीचे मूल्यांकन अधिक वेगाने व अचूकपणे करणे
- सॅटेलाइट इमेजरी आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकांच्या स्थितीचे निरीक्षण करणे
शेतकऱ्यांमधील जागरूकता
अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेची संपूर्ण माहिती नसते किंवा विमा उतरविण्याची प्रक्रिया त्यांना क्लिष्ट वाटते. यासाठी ग्रामीण भागात विशेष जनजागृती मोहीम राबविणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना योजनेची सविस्तर माहिती, लाभ आणि प्रक्रिया समजावून सांगणे महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची राखण करणारी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबरोबरच, त्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्याचे काम ही योजना करत आहे. मात्र योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्व घटकांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.